त्या गोष्टीचा विचार करतो तेव्हा ती गोष्ट आत्मसात करायला वेळ लागत नाही. आणि त्यातूनच ग्रामीण व्यवस्थेत सुधारणा व्हायला मदत होईल. प्रत्येक गावात एक प्राथमिक उपचार केंद्र, तालुक्यात एखादे सुसज्ज रूग्णालय आणि उच्चशिक्षित डॉक्टर हवेत जेणेकरून खेडेगावातील लोकांना त्याचा फायदा होईल. कारण एखादी गरोदर स्त्री असेल तर तिच्यावर योग्य वेळी योग्य ते उपचार झाले नाहीत तर त्या स्त्री आणि बालकाचा जीव गमवावा लागतोय ही खंत मनाला बोचते.

नऊ महिने घेऊन त्रास, मज घालशील तू जन्मास,
शेवटचे श्वास घेता तुझे हृदयी ग आई…
का? ग.. क्षण असा जिथे, वैद्यच वेळेवर मिळत नाही,
म्हणून माझा गुदमरून जीव जाई….

आज खऱ्या अर्थाने गरज भासतेय ती आरोग्य मजबूत करण्यासाठी व त्यासाठी आवश्यक अश्या शिक्षित डॉक्टरची. सुविधा तर हवीच पण नुसती सुविधा असून ती सर्वसामान्य जनतेलाही परवडणारी असावी जेणेकरून त्याचा लाभ सर्वसामान्य लोकांना घेता यावा तसेच एखाद्या आजारावर प्राथमिक उपचारासाठी लोकांना वणवण भटकावे लागू नये. सर्वसामान्य माणूस या सर्व दुःखात होरपळत आहे. कारण काय तर अपुरी पडतेय ती आरोग्य यंत्रणा आणि सुसज्ज डॉक्टर. पण आज या समाजातील राजकारणी लोकांना हा होणारा आरोग्याचा त्रास का दिसत नाही? म्हणूनच प्राथमिक उपचार ऐवज आपल्या दोन्ही तालुक्यातील एखाद्या मध्यवर्ती ठिकाणी सुसज्ज रुग्णालय व्हायला हव.

विविध पद्धतीने पाठपुरवा करूनही अजुन सुधार होणे नाहीच सर्वसामान्य मात्र स्वत:च्या हक्कासाठी प्रयत्न करतोय याची प्रशासनाला जाग येऊ नये याहून वेगळी खंत असूच शकत नाही. अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण व आरोग्य या आपल्या मूलभूत गरजा आहेत. असे शाळेत शिकवले जाते मग हे काही पुस्तकं मर्यादित आहे का असा प्रश्न पडतो ?

ही साधी गोष्ट समजत नाही का प्रशासनाला? पाच मूलभूत गरजा पैकी सद्यास्थित सर्वात महत्त्वाची गरज म्हणजे आरोग्य! कारण मोठ्या प्रमाणात बाजारात चालू असलेली भेसळ. यामुळे मानवी स्वस्थ बिघडू लागले आहे. रोगांचे प्रमाण वाढू लागले आहे. परंतु ज्या सुविधांची अत्यंत गरज भासते आहे त्या किमान सोई-सुविधांसाठी लांजा-राजापूर वंचित का? जरी लाख करोडोनी कमविले धन-दौलत, वैभव-ऐश्वर्य तुम्ही, परंतु वावग ठरेल ज्या दिवशी नसेल रुग्णालय! तालुक्यातील सुसज्ज आणि सक्षम वैद्यकीय यंत्रणा व वैद्यकीय तज्ञ, डॉक्टर जर का, लांजा राजापूरात हवेच असतील तर प्रामुख्याने सर्वात आधी एखादं वैद्यकीय शैक्षणिक विद्यापीठ केंद्र असायलाच हव…..
कॉंग्रेस सरकारांनी याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले. युती शासनाने दुर्लक्ष केले आता महाविकास आघाडी शासनही त्याच वाटेने जात आहेत. लोकशाहीत बहुसंख्य लोकांच्या गरजांना प्राधान्य मिळतेच असे नाही. शासन हे कल्याणकारी लोकांचा एक गट नसून हितसंबंधी मंडळीचचा डाव असतो असे “स्मॉल इज ब्यूटिफुल” च्या लेखकाने म्हणजे ‘मायकेल लिप्टनने’ म्हटले
ते अशावेळी खरे वाटायला लागते. अर्थातच, लोकशाहीत आपले मत मांडणे त्यासाठी लोकमताचा पाठिंबा मिळवणे हा एकच मार्ग आपल्याला शक्य असतो. म्हणून इथे मी थोडक्यात ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचे उत्थान कसे होईल यावर लिखाण केले.

अमेरिकेसारखी तुटक इन्शुरन्स पध्दती विकसीत होऊ देण्यापेक्षा सर्वांना परवडेल अशी व्यापक विमा व्यवस्था विकसीत करणे, त्यात दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना कमी दर व इतरांना उत्पन्नाच्या प्रमाणात विमा दर ठेवणे. (यालाच “सामाजिक सुरक्षा” म्हणता येईल.) खासगी व सरकारी सेवेमध्ये अंतर कमी करत करत अशी लांब पल्ल्याची योजना करणे हाच अंतिम मार्ग आहे. अशी दूरदृष्टी असणारे मंत्री व अधिकारी झाले तरच ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था भरवशाची व सुखाची होईल. जागतिक बॅंकेचे कर्ज मिळाले, गावात वैद्यकीय विद्यापीठ झाले किंवा पुढा-यांना वैद्यकीय महाविद्यालय मिळाले म्हणजे वैद्यकीय सेवा सुधारतील अशी खात्री बनेल.

#मुलभूत हक्क मागणीचे कार्य,
#मुचकुंदी परिसर विकास संघाचे…
#आरोग्यदायी सुविधापूर्ण,
#लांजा राजापूर हेची प्रयत्न संघ निर्मितीचे…

धन्यवाद!