रुग्णांवर औषधोउपचार करण्यासाठी अहोरात्र काम करणारी जिल्ह्यातील ३२ प्राथमिक आरोग्य केंद्र व तेथील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने तसेच प्रा. आरोग्यकेंद्रे व उपकेंद्र मोडकळीस आली आहेत. त्यामुळे येथील कर्मचारी आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा जीव कायम टांगणीला लागलेला असतो. मग रुग्णांचे हाल ते काय विचारुन सोयच नाही. जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांतील कर्मचारी व वैद्यकीय अधिकारी हे रुग्णांना जास्तीत जास्त उत्तम आरोग्य सेवा कशी देता येईल, त्यासाठी सतत प्रयत्नशील असतात. परंतू अनेक पदे रिक्त असतानाही उपलब्ध कर्मचाऱ्यांकडूनच दिवस-रात्र सेवा देऊ केली जातेय अर्थातच कर्मचाऱ्यांवर ताण असतोच इतर जिल्ह्यांपेक्षा रत्नागिरी जिल्ह्याचे आरोग्य उत्तम आहे असा नावलौकीक राज्यात आहे. मात्र शासनाच्या दुर्लक्षामुळे आरोग्यसेवाच मोडकळीस आलीय की काय अस वाटु लागतं.
आता वळुया ग्रामीण रुग्णालयाकडे…

ग्रामीण रुग्णालय म्हणजेच सामुदायिक आरोग्यकेंद्र होय. ही रुग्णालये सरकार चालवते. त्यामुळे इथे गरीब रुग्णांना मोफत उपचार दिला जातो. प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालयात 30 खाटा, चार तज्ज्ञ डॉक्टर्स, नर्सेस आणि इतर कर्मचारी असतात. तालुक्यातील सर्व प्रा. आरोग्य केंद्रांना ग्रामीण रुग्णालय मदत करते. त्यामुळे या सर्व ठिकाणांहून रुग्ण त्याठिकाणी जातात. तिथे ब-याच प्रकारचे उपचार आणि काही शस्त्रक्रियाही केल्या जातात. एक बालरोगतज्ज्ञ, स्त्री रोगतज्ज्ञ, एक तज्ज्ञ (शल्यचिकित्सक) शस्त्रक्रिया करणारे डॉक्टर, आणि एक भूल देणारे डॉक्टर असावे अशी तरदूत आहे.

ग्रामीण रुग्णालयाबद्दलची माहिती वाचताना किती सुंदर चित्र उभं राहतं ना रुग्णालयाचं! पण वास्तव मात्र वेगळंच आहे. ईमारतीत प्रवेश करतानाच जणुकाही रुग्णालयालाच औषधोपचार (डागडुजी किंबहुना नवीन ईमारत) करायची गरज आहे. ठिकठिकाणी गळके छत दिसते, भिंतीना भेगा पडलेल्या आहेत आणि सोबतीला अस्वच्छताही आहेच. हे सर्व दिसल्यावर एक ओळ आठवते ती म्हणजे. “पडकी झाली ईमारत, ठिगळं लागली छताला, का पाहताय सरकार गोरगरिबांच्या अंताला.! हे झालं ईमारतीच्या बाबतीत.

संसाधनांच्या बाबतीत बोलायचं झालं तरीही तेच रडगाणं. प्राथमिक आरोग्य केंद्र वाले सरळ हात वर करतात म्हणतात लांज्याला घेऊन जा, ईथे ईलाज होणार नाही. लांज्यात आल्यावर कळतं इथल्या कोणत्याच मशिन्स कार्यरत नाहीत. साधा एक्स-रे काढायचा म्हटलं तर आधी पाली गाठावं लागतं बाळंतपणात एखादी बाई अडली (गुंतागुतीची केस असेल) तर…. तिचा प्रसंगी जीव ही धोक्यात येतो. काय म्हणाव या आपल्या व्यवस्थेला. ९ महिने ९ दिवस आपल्या उदरात जिने वाढवलंय तिला आपल्या बाळाचा चेहरा किंवा बाळाला आपल्या आईला पहायला मिळु नये ही एक शोकांतिकाच आहे. वैद्यकीय सेवा पुरविण्यासाठी हव असणारे मनुष्यबळ याबाबत बोलायचं झालंच तर आपल्या ग्रामीण रुग्णालयात ४ तज्ज्ञ डॉक्टर, नर्सेस, आणि ईतर कर्मचारी यांची गरज आहे. परंतु सध्या एक किंवा दोन डॉक्टर यांवर हे रुग्णालय चालवलं जातंय. उपचारासाठी तासंतास वाट पाहावी लागत असल्याने धोका वाढण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे सरकारी दवाखाण्यात उपचार नकोच असे मनात विचार येण साहजिकच. त्याची तशीच कारणेही आहेत.

1) आपल्याला वेळ पाहून आजारी पडावे लागते.
2) औषधे खूप चांगल्या दर्जाची आहेत, पण ती उपलब्ध असण्याची खात्री नसून शक्यता फार कमी असते.
3)प्लेटलेट्स, हिमोग्लोबीन तपासणी करायला जाणार तर सोल्युशन संपलाय असच सांगितलं जातं.
4)आणि सर्वांत महत्वाचं आणि सर्रासपणे दिलं जाणांर कारण म्हणजे याला पुढे (रत्नागिरी, कोल्हापुर किंवा मुंबई, पुणे ईत्यादी.) ठिकाणी हलवावं लागेल, इथं उपचार होणार नाहीत. काही झालं तर, जबाबदार आम्ही राहणार नाही. हे ऐकताना किव का येते आपल्या गावातील आरोग्य व्यवस्थेची ही ही दयनीय अवस्था पाहुन? वेळेला सरकारी अँब्युलेन्स देखील उपलब्ध नसतात मग ऐपत नसतानाही केवळ रुग्णाचा जीव वाचावा म्हणुन खाजगी गाड्या करुन थेट रत्नागिरी किंवा तत्सम हॉस्पिटलं गाठली
जातात आणि या धावपळीतच रुग्णांना जीव गमवावा लागतो. आता रत्नागिरीत पेशंट आणला म्हणजे वाचला असं नाही हा. कारण हे जिल्ह्याचं रुग्णालय जरी असलं तरी तिथं आरोग्यव्यवस्थेचे तीन-तेरा वाजलेलेच दिसतील. या जिल्हा मध्यवर्ती रुग्णालयात आयसोलेशन वार्ड आहे. तिथं जर का तुम्ही गेलात तर तुम्हाला एकाच वार्ड मध्ये टिबी (क्षयरोग) रुग्ण व अन्य रुग्ण पहायला मिळतील. टॉयलेट-बाथरुम मधे उंदरांचा सुळसुळाट दिसेल. महत्वाचं म्हणजे टिबी रुग्णासोबत आलेल्या व्यक्तिस तिथंच विश्रांती घ्या असं सांगीतलं जातयं. हे कुठंतरी थांबायला हवंय. मध्यंतरी लांज्याच्या ग्रामीण रुग्णालयासाठी १५ कोटीची घोषणा केली गेली मात्र अद्याप त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.

जनसामान्यांच्या मनामनातील रोष आता प्रकटपणे बाहेर येत आहे. यायलाच हवा. आपणच आपले रक्षक समजुन लढा द्यायला हवा.”मुचकुंदी परिसर विकास संघ लांजा राजापूर” या सामाजिक संस्थेच्यावतीने गेली साडे तीन वर्षे ग्रामीण आरोग्याच्या सक्षमीकरणासाठी जोरदार पाठपुरावा चालू आहे. सदर पार्श्वभूमीवर शासन, प्रशासनास तेथील सद्यस्थितीच्या आढाव्यासहित दुरावस्थेचे चित्र डोळ्यासमोर आणून देण्यात यश आलय. मात्र सरकारचे डोळे उघडणार कधी हा प्रश्न जनतेच्या मनात खदखद करत आहे. खरतर स्थानिक प्रशासनाने यात जातीने लक्ष द्यायला हव. स्थानिक जनतेने देखील वेळोवेळी निदर्शांत आणून ध्यायला हवंय.. लवकरात लवकर शासनाची अद्ययावत आरोग्यकेंद्रे ऊभारली जावी, तसंच आवश्यक मनुष्यळाचा भरणा केला जावा.
तुर्तास जय हिंद ,जय महाराष्ट्र , जय MPVS.!